अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने को लेकर कानून व्यवस्था में बदलाव की मांग की जा रही है.
दिल्ली के मज़दूर वर्ग को राहत देने के लिए 6 महीने में लगातार दूसरी बार न्यूनतम वेतन को बढ़ाने के साथ-साथ महंगाई भत्ते को भी सरकार ने बढ़ाया है.
बोड़ला विकासखण्ड के ग्राम राजानंवागांव और आसपास गांव की 10 महिलाएं अपने जीवन को बदलने के लिए गौरी स्व. सहायता समुह तैयार की.
भारत में minimum wage केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर तय होता है. नेशनल लेवल पर न्यूनतम वेतन 176 रुपये रोजाना है. ये 4,576 रुपये मासिक बैठता है.